देहरादून। उत्तराखंड में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल ने खेल नीति-2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को 243 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इनमें खिलाड़ियों और मेडिकल इंटर्न से जुड़े फैसलों के अलावा सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाने, सेवा नियमावली में संशोधन, अस्पताल के लिए भूमि आवंटन और सेवा संकल्प अभियान के आयोजन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।
अलग-अलग विभागों में नियुक्त होंगे पदक विजेता
प्रदेश सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति देगी। इसके लिए कुल 243 पद चिह्नित किए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 नए पद सृजित करने को भी स्वीकृति मिली है। ये पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ सरकारी सेवा का रास्ता भी खुलेगा।
मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में आठ हजार की बढ़ोतरी
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में आठ हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। अभी तक इंटर्न को 17 हजार रुपये मिलते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें हर महीने 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस का पुनर्निर्धारण
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। मंत्रिमंडल ने शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों का नए सिरे से निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कारागार विभाग के ढांचे में शामिल होगा नया पद
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को विभाग के संवर्गीय ढांचे में रखने पर सहमति बनी है। इससे विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया जाएगा।
विधिक माप विज्ञान की नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। संशोधित नियमावली के अनुसार विभागीय सेवाओं और पदों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए जाएंगे।
विधानसभा में रखी जाएगी नियामक आयोग की रिपोर्ट
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति दे दी है।
गढ़वाल सभा को मिलेगी 972 वर्ग गज जमीन
मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग से जुड़ी 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
इसके अलावा हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के पास स्थित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को आवंटित की जाएगी। इससे अस्पताल के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा।
एक महीने चलेगा सेवा संकल्प अभियान
प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके आयोजन में मंत्रियों की भी भागीदारी रहेगी और उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अभियान में सरकारी विभागों के साथ सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को भी जोड़ा जाएगा।
अभियान के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने के कार्यक्रम होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम भी प्रदेशभर में चलाए जाएंगे।
प्रतियोगिताओं और नुक्कड़ नाटकों का होगा आयोजन
बच्चों और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। नवाचार से जुड़े विचारों को मंच देने की व्यवस्था भी की जाएगी।
‘विकसित भारत’ के संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रमुख चौराहों पर कलश स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।
