भराड़ीसैंण। उत्तराखण्ड के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग वर्गों के लिए 13 घोषणाएं की हैं। भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को विलंब से बिल जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज से छूट देने, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि देने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाने की घोषणा की गई।
सोमवार को चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थापना लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद हुई है। सरकार का प्रयास है कि आंदोलनकारियों ने जिस समृद्ध और सशक्त उत्तराखण्ड की कल्पना की थी, उस दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए।
समारोह में मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें नमन किया।
सड़क, रेल और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।
सीमावर्ती गांवों के विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 1,300 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया गया है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए लागू किए गए नकल विरोधी कानून को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। देहरादून में सैन्यधाम का निर्माण भी लगभग पूरा होने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का उल्लेख किया।
खेलों में उत्तराखण्ड की उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीते। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, वर्ष 2022 में करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को पहला स्थान मिलने की बात भी उन्होंने कही।
स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार तक के विषय शामिल हैं। प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं—
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा: इनके मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों को भी बढ़ा हुआ मानदेय: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी होगी।
3. भोजन माताओं को राहत: सरकारी विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में भी एक दिसंबर से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने के लिए मदद: अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने या नया स्वरोजगार शुरू करने वाली लखपति दीदियों को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. वन्यजीव हमलों में घायलों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अलावा प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
6. हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. राजस्व गांवों तक पावर ग्रिड की बिजली: फिलहाल अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया होगी आसान: उत्तराखण्ड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए प्रत्येक जिले में पोर्टल की व्यवस्था को और सरल बनाया जाएगा।
10. बिजली बिल के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बिल देर से जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज से राहत दी जाएगी।
11. दो लोक कलाकारों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा।
13. राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों पर बनेगी कैबिनेट समिति: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। यह समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।
आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं को किया सम्मानित
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में परेड का आयोजन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दल शामिल हुए। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया।
कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। कृषि एवं उद्यानिकी के लिए जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान दिया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी दिए गए।
महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, राज्य आंदोलनकारी, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी समारोह में शामिल हुए।
