देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने जनहित से जुड़े बारह अहम निर्णय लिए। इन फैसलों में कर्मचारियों, किसानों, आपदा प्रभावितों और शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद इन्हें स्वीकृति दी गई।
उपनल कर्मियों को राहत
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (डीए) देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके लिए एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका गठन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
शहरी निकायों में स्वास्थ्य निगरानी तंत्र
शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाई जाएगी। यह इकाई धनराशि के उपयोग, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
टेंडर प्रक्रिया में सुधार
ठेके की पारदर्शिता और लचीलापन बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को अब बैंक गारंटी और एफडीआर के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
राजकोषीय निदेशालय की संरचना में संशोधन
राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही आउटसोर्स माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति की जाएगी।
कारागार विभाग में बनेगा IT विंग
जेल विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विंग की स्थापना को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक पदों का सृजन किया गया है।
संविदा और दैनिक कर्मियों का विनियमितिकरण
कैबिनेट ने विनियमितिकरण संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसमें दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए नई रूपरेखा तय की जाएगी, जिससे सेवा स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मृतकों के परिजनों को अब चार लाख की जगह पांच लाख रुपये मिलेंगे। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में ध्वस्त मकानों पर पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जबकि कच्चे मकानों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
बागवानी मिशन में राज्य का अंशदान बढ़ा
केंद्र पोषित बागवानी मिशन के तहत अब 40 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इस निर्णय से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और राज्य में बागवानी को नई गति मिलेगी।
देवभूमि परिवार योजना लागू होगी
राज्य के सभी परिवारों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इस पहचान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
विधानसभा विशेष सत्र का सत्रावसान
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
उपनल के कार्यक्षेत्र में विस्तार
अब उपनल संगठन को विदेशी रोजगार (Overseas Employment) जैसे नए क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी गई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। इसके लिए उपनल का पंजीकरण समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार
उपनल समिति के गठन और रिपोर्ट की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।
