देहरादून। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। तय समय बीतने के बावजूद चुनाव घोषित नहीं हो पाए हैं। प्रतिनिधियों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसके बाद उन्हें प्रशासक के रूप में तैनात किया गया था। कुछ समय पहले वह समयावधि भी बीत गई। अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल 27 मई को ही समाप्त हो चुका है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 29 मई और जिला पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक जून को समाप्त हो चुका है। पिछले एक सप्ताह से पंचायत बिना प्रशासकों के थे, जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। अधिसूचना के अनुसार जुलाई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
ऐसे में पंचायतों का गठन होने या 31 जुलाई (जो भी पहले हो) तक प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों को प्रशासक अधिकृत किया गया है। जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायतों में संबंधित उपजिलाधिकारी और ग्राम पंचायतों में संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक अधिकृत किए गए हैं।
