देहरादून। उत्तराखंड की नौकरशाही में रविवार को फेरबदल देखने को मिला। आमतौर पर रविवार को अधिकारियों के तबादले और दायित्वों में फेरबदल नहीं किया जाता है। लेकिन रविवार को शासन ने इसके आदेश जारी कर सबको चौंका दिया। सूची में चार आईएएस, दो पीसीएस और पांच सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अहमद इकबाल को अपर सचिव आवास विभाग और मुख्य कार्यपाल अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून का दायित्व सौंपा गया है। पहले से उनके पास अपर सचिव वित्त व ऊर्जा की जिम्मेदारी है। 2010 बैच की ही आईएएस अधिकारी रंजना राजगुरू से अपर सचिव बाल विकास, महिला कल्याण, निदेशक आईसीडीएस व निदेशक महिला कल्याण की जिम्मेदारी हटा दी गई है। उनके पास अब अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, संचालक चकबंदी का जिम्मा है।
2016 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल को अपर सचिव आबकारी विभाग का जिम्मा भी दिया गया है। उनके पास पहले से अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास और आयुक्त ग्राम्य विकास व आबकारी की जिम्मेदारी है। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। वह पहले से अपर सचिव नियोजन व अपर सचिव मुख्यमंत्री का काम देख रहे हैं।
पीसीएस अधिकारी बीएल राणा को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद के पद से हटाकर निदेशक आईसीडीएस व महिला कल्याण बनाया गया है। पीसीएस अधिकारी नरेंद्र सिंह को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला देहरादून के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) पद की जिम्मेदारी दी गई है। वह पहले से अपर आयुक्त आबकारी का जिम्मा संभाल रहे हैं।
सचिवालय सेवा के लक्ष्मण सिंह को अपर सचिव बाल विकास विभाग व महिला कल्याण का दायित्व दिया गया है। वह पहले से अपर सचिव औद्योगिक विकास (खनन), राज्य संपत्ति विभाग व राज्य संपत्ति अधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कविंद्र सिंह को अपर सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। वह अपर सचिव सचिवालय प्रशासन का प्रभार पहले से संभाल रहे हैं। संतोष बड़ोनी को अपर सचिव पशुपालन व मत्स्य के साथ ही अपर सचिव शहरी विकास की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
लाल सिंह नगरकोटि को बाध्य प्रतीक्षारत से अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वन विभाग, जनगणना और महावीर सिंह को संयुक्त सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, गन्ना चीनी विभाग के साथ ही सचिव सेवा का अधिकार आयोग का जिम्मा सौंपा गया है।
