देहरादून। देश में रोजगार सृजन को गति देने और युवाओं को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत 19 जून को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। देशभर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और राज्यों की राजधानियों में समानांतर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और सेलाकुई में विशेष समारोह होंगे।
बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विजय विक्रम बहादुर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संवाद के प्रसारण के साथ ही योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी और नए रोजगार पाने वालों को नियोक्ताओं की ओर से नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना तथा औपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में इससे देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे, जिनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।
योजना के तहत पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वाले और एक लाख रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर, अधिकतम 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि दो किश्तों में मिलती है, जिससे युवाओं को औपचारिक रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
वहीं, अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को भी सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर नियोक्ता को दो वर्षों तक प्रति माह तीन हजार रुपये तक की सहायता मिलती है। विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए यह लाभ चार वर्षों तक उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी योजना के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। योजना के तहत अब तक हजारों युवाओं को लाभ मिला है और करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। जून 2026 में ही 902 प्रतिष्ठानों के 3,991 कर्मचारियों को लगभग 2.22 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी, जबकि नियोक्ताओं को भी 15.82 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना उत्तराखंड सहित पूरे देश में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार और युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 19 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहल को और मजबूती मिलेगी।
