देहरादून। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने अलग-अलग सेक्टर्स में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों और देने वाले नियोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तीन नई योजनाएं शुरू की है। इसके तहत उन्हें एक माह के वेतन समेत कई अन्य लाभ मिलेंगे। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम) विश्वजीत सागर ने योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पहली योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नए कामगार के रुप में शामिल हो रहे हैं। पहली बार रोजगार पाने वाले ऐसे पंजीकृत कर्मचारियों को कर्मचारी क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक महीने के वेतन के बराबर लाभ तीन अलग-अलग किश्तों में देगा। यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका अधिकतम वेतन एक लाख रुपये तक होगा। इसके तहत अधिकतम 15 हजार रुपये तक का लाभ दिया जाएगा।
दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है। साथ ही इसमें नियोक्ता को भी लाभ मिलेगा। इसके तहत नियोक्ता और कर्माचारी दोनों को पहले चार साल तक उनके अंशदान पर सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
तीसरी योजना नियोक्ताओं को अतिरिक्त सहायता देने के लिए है। इसके तहत नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिनका मासिक वेतन एक लाख रुपये तक है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ शेयर के लिए सरकार संबंधित नियोक्ता को दो साल तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति देगी। खास बात ये है कि यह योजना सभी क्षेत्रों में लागू होगी।
यूएएन एक्टिवेट कर बैंक खाते की केवाईसी करें
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम) विश्वजीत सागर ने सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों का यूएएन एक्टिवेट कराना होगा। साथ ही उनकी बैंक खाते की केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी कर आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
