देहरादून। शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना PM Awas Yojana (शहरी) 2.0 में स्वीकृत आवासों के मुकाबले निर्माण शुरू कराने के सर्वाधिक अनुपात के लिए राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
पांच अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार दिया। राज्य की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक एवं अपर सचिव विनोद गोस्वामी और सहायक निदेशक राजीव पांडे ने इसे ग्रहण किया।
स्वीकृत घरों का निर्माण धरातल पर उतारने के लिए सम्मान
यह पुरस्कार योजना के तहत आवासों की ‘ग्राउंडिंग’ में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ग्राउंडिंग से आशय स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शुरू होने से है।
विनोद गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल 3,979 आवासों की स्वीकृति मिली है। इनमें से 1,867 आवासों का निर्माण शुरू कराया जा चुका है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र आवासविहीन परिवारों को पक्के घर की सुविधा देना है।
अगस्त में स्वीकृत 1,647 आवासों के लिए सितंबर में मिली धनराशि
गोस्वामी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में 1,647 आवास स्वीकृत किए थे। इनकी धनराशि सितंबर में राज्य सरकार को जारी की गई। निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के बाद शेष स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
विभागीय विवरण के मुताबिक, वर्तमान में 2,332 आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से धनराशि जारी हो चुकी है। विवरण में इनके सापेक्ष 88 प्रतिशत आवासों का काम शुरू होने की जानकारी भी दी गई है। हालांकि, यह प्रतिशत बताए गए 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग के आंकड़े से मेल नहीं खाता और दोनों आंकड़ों की गणना का आधार स्पष्ट नहीं है।
पहले चरण में स्वीकृत हुए थे 62,272 आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में उत्तराखंड के लिए कुल 62,272 आवास मंजूर किए गए थे। शहरी विकास विभाग के अनुसार, इनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीयांश के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से राज्यांश के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
बीएलसी के तहत 19,380 घरों का निर्माण पूरा
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक यानी बीएलसी के अंतर्गत 19,380 आवास तैयार किए जा चुके हैं। भागीदारी में किफायती आवास घटक यानी एएचपी के तहत लगभग 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक का निर्माण पूरा हो गया है। विभाग का कहना है कि शेष आवासों का काम अंतिम चरण में है।
इसके अतिरिक्त ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी घटक यानी सीएलएसएस के अंतर्गत 19,190 आवासों के लिए केंद्र सरकार ने ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई है।
अधूरे आवासों को जल्द पूरा कराने पर जोर
शहरी विकास विभाग निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय कर रहा है। विभाग के अनुसार, निर्माण की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंच सके। स्वीकृति मिलने के बाद आवासों का काम समय पर शुरू कराना और उन्हें पूरा कराना इस प्रयास का प्रमुख हिस्सा है।
